सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले असोज ३० गते चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिन भित्रै सदनमा विश्वासको मत परीक्षण गर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।