पाँचौँ संशोधनमार्फत नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।